नेपाली क्रिकेटको नेतृत्वदायी निकाय नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बनमा परेको तीन वर्ष पूरा भएको छ। खेल पदाधिकारीहरूको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने क्यानमाथिको निलम्बन निकै अघि फुकुवा भइसक्नुपर्ने थियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले क्यानलाई आफ्नो सदस्यताबाट निलम्बन गरेलगत्तै हाम्रा खेल पदाधिकारीले निलम्बन छिट्टै फुकुवा हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए।
तर, निलम्बनको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि न आईसीसीले क्यानको निलम्बन फुकुवा गरेको छ, न त हाम्रा खेल पदाधिकारीको अभिव्यक्तिमा कुनै अन्तर आएको छ।
पछिल्लो समय पनि नेपाली खेल अधिकारीले क्यानमाथिको निलम्बन ‘छिट्टै’ फुकुवा हुने आफ्नो पुरानै दाबी दोहोर्याउँदै आएका छन्। क्यानमाथिको निलम्बनले नेपाली क्रिकेटको विकासक्रम भने पक्कै अवरुद्ध पारेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलवृत्तमा नेपालका लागि नतिजामूलक खेल हो, क्रिकेट। नेपाली क्रिकेटले छोटो समयमै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हासिल गरेको सफलता र प्राप्त उपलब्धि लोभलाग्दो छ। तर, क्यान निलम्बनका कारण पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटको गति सुस्ताएको छ।
खेलाडीको कडा परिश्रम, नियमित रूपमा आयोजना भइरहेका सानाठूला प्रतियोगिता र क्रिकेटप्रेमीको ठूलो जमातको निरन्तरको सक्रियताका कारण नेपाली क्रिकेटको साख त जोगिएको छ, तर नेपाली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमञ्चमा जुन गतिमा फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्यसमा भने अभाव खट्किएको छ।
क्यानको निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसकेको, घरेलु क्रिकेटमा आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको र सकारले क्यानमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको कारण देखाउँदै आईसीसीले २०७३ साल वैशाखमा क्यानलाई आफ्नो सदस्यताबाट निलम्बन गरेको थियो।
क्यानलाई निलम्बन गरे पनि आईसीसीले नेपाली खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न भने रोक लगाएको छैन। नेपाली क्रिकेटका लागि आईसीसीको यो निर्णयले भने केही राहत दिएको छ।
२०७२ साल पुस २ गते क्यानको पुरानो कार्यसमितिको कार्यकाल सकिँदै थियो। त्यसअघि नै मंसिर २९ गते रातारात सम्पन्न क्यानको साधारणसभाले चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्यो।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले भने त्यो निर्वाचनलाई मान्यता दिन मानेन। आफ्नो निर्देशनविपरीत निर्वाचन गरेको राखेपको तर्क थियो। अर्कोतिर, क्यानका तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङ्बुहाङ्ले पनि निर्वाचन रोक्न राखेपलाई गुहारेका थिए।
त्यसपछि राखेपले क्यानकी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेलाई नियमित कार्य सञ्चालनको जिम्मा दियो भने केही समयपछि रमेश सिलवालको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्यो।
राखेपले तदर्थ समिति गठन गरेपछि क्यानको विवादले झनै चरम रूप लियो। आफ्नो समितिलाई बेवास्ता गर्दै राखेपले तदर्थ समिति गठन गरेपछि चन्दको नेतृत्वमा रहेको क्यानको निर्वाचित समिति कानुनी उपचारको खोजीमा पुस २८ गते रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुग्यो।
त्यो मुद्दा अहिले पनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। क्यानको निलम्बन फुकुवा नहुनुमा त्यो मुद्दा पनि अहिले एउटा कारण बनेको छ। आईसीसीले मुद्दा फिर्तालाई शर्तका रूपमा अघि सारेको छ।
यिनै घटनाक्रमका कारण घरेलु क्रिकेट विवादित बन्न पुगेपछि आईसीसीले क्यानलाई आफ्नो सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने अप्रिय निर्णय लिएको थियो। जसका कारण यतिबेला देशको समग्र क्रिकेट प्रभावित बन्न पुगेको छ।
क्यान निलम्बनले एकातिर खेलाडीमा मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ भने अर्कोतिर आईसीसीबाट नेपालले पाउनुपर्ने आर्थिक सहयोगसमेत लामो समयदेखि रोकिएको छ। निलम्बनकै कारण खेलाडीको पारिश्रमिक पनि लामो समय आईसीसीले रोकेको थियो। तर, राखेप र खेलाडीको पहलमा केही समयअघि दुई वर्षको पारिश्रमिक आईसीसीले निकासा गर्यो। यद्यपि, केही खेलाडी र प्रशिक्षकले भने अझै तलब पाउन सकेका छैनन्।
क्यान निलम्बनमा परेको करिब एक वर्षपछि २०७४ साल चैतमा नेपालले आईसीसीबाट चार वर्षका लागि एकदिवसीय टोलीको मान्यता पायो। सन् २०१४ मै टी–ट्वेन्टी विश्वकप खेलिसकेको नेपालका लागि आईसीसीबाट एकदिवसीय टोलीको मान्यता प्राप्त गर्नु महŒवपूर्ण उपलब्धि हो। नेपाली क्रिकेटले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिएको २२ वर्षपछि यो सफलता हासिल गरेको हो।
एकदिवसीय मान्यता पाएको करिब एक वर्षपछि नेपालले पहिलो एकदिवसीय शृंखला जित्यो। नेपालले गत माघमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)लाई उसैको मैदानमा तीन खेलको शृंखलामा २—१ ले हरायो। तर, यतिबेला नेपाली क्रिकेट कठिन मोडमा उभिएको छ। नेपाली क्रिकेटसँग विश्व खेलमञ्चमा हासिल गर्न खातका खात उपलब्धि बाँकी छन्। तर, क्यानको निलम्बनले ती उपलब्धि हासिल गर्ने यात्रा भने झनै कठिन बनेको छ।
कठोर परिश्रमपछि प्राप्त एकदिवसीय मान्यतालाई दीर्घकालीन रूपमा जोगाइराख्नु, टी–ट्वेन्टी र एकदिवसीय विश्वकप खेलेर आफूलाई अझ परिमार्जित गर्दै लैजानु, अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आईसीसीबाट टेस्ट टोलीको मान्यता प्राप्त गर्नु यतिबेला नेपाली क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। क्यान निलम्बनमा रहेको वर्तमान परिस्थितिमा यो लक्ष्य झनै चुनौतीपूर्ण छ।
त्यसैले नेपाली क्रिकेटको थप विकासका लागि छिटोभन्दा छिटो क्यानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन सम्बन्धित खेल निकायहरूले सक्रिय भएर लाग्नु अत्यावश्यक देखिन्छ। क्यानमाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा गराउन सके त्यो नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकाय राखेपको वर्तमान नेतृत्वका लागि पनि उपलब्धिमूलक हुनेछ।
आफ्नो चार वर्षीय कार्यकालको अन्तिम क्षणमा रहेको वर्तमान राखेप नेतृत्वले आईसीसीसँग आवश्यक छलफल गरी क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा गराउन सके त्यो राखेपका वर्तमान पदाधिकारीका लागि अर्को सफलता हुनेछ।
क्यानको अनुपस्थितिमा खेलाडीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने निकायको अभाव खड्किएको छ। जसका कारण खेलाडी आ–आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्न बाध्य छन्। नियमित र व्यवस्थित प्रशिक्षणमा समस्या देखिएको छ।
आईसीसीबाट एकदिवसीय मान्यता पाएको वर्तमान स्थितिमा सो अनुरूपका घरेलु प्रतियोगिताको अभाव देखिएको छ। खेलाडीका लागि व्यवस्थित खेल तालिका तयार पार्ने काम अवरुद्ध भएको छ। नेपाली क्रिकेटको विकास र विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्ने निकायको अभाव सिर्जना भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भर्खर बामे सर्दै गरेको नेपाली क्रिकेट यी तमाम समस्यामा अल्झिरहे पनि खेल पदाधिकारी भने अझै पनि समस्या समाधान गर्न उदासीन देखिएका छन्। यो तीन वर्षको अवधिमा क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्ने केही प्रयास भए पनि त्यसले हालसम्म स्पष्ट नतिजा दिन सकेको छैन।
आईसीसीद्वारा सम्बद्ध सबै पक्षको सहमतिमा गठित सल्लाहकार समितिको सक्रियतामा क्यानको नयाँ विधान तयार पार्ने, निर्वाचित क्यानको सधारणसभाबाट विधान पारित गर्ने, क्यानको विवाद समाधान गर्न आईसीसीकै सक्रियतामा स्वतन्त्र समिति गठन गर्नेजस्ता काम भए पनि समस्या भने जस्ताको तस्तै छ।
बाहिरबाट हेर्दा निलम्बन फुकुवाका लागि विभिन्न काम भएको देखिए पनि यथार्थमा भने अहिले पनि आ–आफ्नै स्वार्थका कारण खेल पदाधिकारी एक ठाउँमा आउन सकिरहेका छैनन्। तीन वर्षअघिझैँ अहिले पनि खेल अधिकारी एकअर्कामाथि दोष थोपर्नमै व्यस्त छन्।
क्यानलाई निलम्बनबाट मुक्त गराउन धेरै पटक बैठक र छलफल भए पनि खेल पदाधिकारीकै स्वार्थका कारण बारम्बार विवाद लम्बिँदै आएको छ। हरेक पदाधिकारी निलम्बन फुकुवा भएपछि बन्ने समितिमा आ–आफ्नो ‘स्पेस’ खोज्न र अर्को पक्षलाई ओझेलमा पार्न सक्रिय भएकै कारण विवादले निकास पाउन सकिरहेको छैन।
एउटा पक्ष अदालतबाट मुद्दा फिर्ता नलिएका कारण निलम्बन फुकुवामा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँछ भने अर्को पक्ष निलम्बन फुकुवाको बहानामा आफूलाई सिध्याउने खेल भइरहेको भन्दै सशंकित देखिन्छ।
आईसीसीको सक्रियतामा गठित स्वतन्त्र समितिका सदस्य पनि स्वार्थको दायराबाट माथि उठन नसकेको आरोप लगाउनेको जमात पनि कम छैन। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपका पदाधिकारीसमेत विवाद समाधानका लागि खासै गम्भीर देखिएका छैनन्।
पछिल्लो समय युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार र राखेप सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले छिट्टै नै क्यानको निलम्बन फुकुवा हुने दाबी गरिरहेका छन्।
तर, जिल्ला निर्वाचन, सदस्यता मापदण्डको विवाद, पुरानो पेश्की फछ्र्योटको विषयलाई लिएर केही पदाधिकारीलाई आगामी निर्वाचनमा उठन र प्रतिनिधि बस्नबाट लगाइएको रोक, अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ताजस्ता विषयलाई लिएर क्यान विवाद झनै पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ।
-1745755950.jpg)
