काठमाडौं, असोज ११ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को चुनावमा अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द विजयी भएका छन् । आज सम्पन्न क्यानको विशेष चुनावी साधारणसभामा १७ सदस्यीय पदका लागि भएको निर्वाचनमा चन्दले पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका विजयराज पाण्डेलाई भारी मन्तान्तरले पराजित गरेका हुन् । उनले ४४ मत ल्याएका छन् भने पाण्डेले १५ मत पाए ।
त्यसैगरी, मिङ्मा डन्डु शेर्पालाई २४ भोटले पराजित गर्दै चन्दकै प्यानलका राजबाबु श्रेष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए । शेर्पाले १७ भोट ल्याउँदा श्रेष्ठले ४१ मत प्राप्त गरे । सचिव पदमा चन्दकै प्यानलका अशोकनाथ प्याकुरेल विजयी भए । उनले सचिव पदका प्रत्यासी विनोदकुमार मैनालीलाई २८ मतले पराजित गरे । प्याकुरेलले ४३ र मैनालीले १५ भोट प्राप्त गरे । कोषाध्यक्षमा रोशनकुमार सिंह निर्वाचित भए । उनले उपेन्द्र भट्टाराईलाई ३३ भोटले पछि पारे । सिंहले ४५ र भट्टराईले १२ भोट पाए । एकमात्र महिला सदस्यमा जयन्ती भट्ट निर्विरोध निर्वाचित भइन् ।
त्यस्तै प्रदेश सदस्यतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशका विक्रम विष्ट, कर्णालीबाट पदम बहादुर खड्का, प्रदेश ५ का प्रशान्तबिक्रम मल्ल, गण्डकीबाट ऋषिराम गौतम, प्रदेश २ बाट दाउद अन्सारी निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश १ बाट लाक्पा लामालाई १६ भोटले पराजित गर्दै कैलाश विष्ट निर्वाचित भए । कैलाशले ३७ र लाक्पाले २१ मत प्राप्त गरे । प्रदेश ३ बाट कैलाश प्रधानलाई २० मतले पराजित गर्दै अमितवीर पाण्डे सदस्यमा चुनिए । अमितले ३९ तथा कैलाशले १९ मत पाए । त्यस्तै, पाँच सदस्यीय खुला सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा वीरेन्द्रबहादुर चन्द ३६, दुर्गाराज पाठक ४२, करन महोत्रा क्षेत्री ३०, माधवकुमार कर्माचार्य ३५, संजयराज सिंह ३४ मतका साथ विजयी भए । खुला सदस्यमा १४ मत ल्याएका अर्जुन पौडेल, २८ मत ल्याएका धिरेन्द्र साउद, १५ मत ल्याएका जगतबहादुर टमटा, १७ मत ल्याएका नरेश राणा, २० मत ल्याएका पवनकुमार अग्रवाल, १६ मत ल्याएका प्रफुल्ल बैद्य पराजित भए ।
निलम्बन फुकुवा हुने अपेक्षा
क्रिकेट संघले नयाँ नेतृत्व पाएसँग नेपालको निलम्बन फुकुवाको बाटो खुलेको छ । अक्टोबर १३ मा बस्ने अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)को बोर्ड बैठकले निलम्बन फुकुवा गर्ने अपेक्षा छ । क्रिकेट संघ निलम्बनपछि विधान संशोधन र चुनाव आईसीसीकै संलग्नतामा भएकाले निलम्बन फुकुवा हुने पक्का जस्तै छ । चन्दकै नेतृत्वमा रहेको क्रिकेट संघमा आर्थिक पारदर्शीता लगायतका आईसीसीले प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकारले छुट्टै तदर्थ समिति बनाएको थियो । लगतै आईसीसीले सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै २०७३ बैशाखमा क्रिकेट संघलाई निलम्बन गर्यो तर, राष्ट्रिय टोलीलाई भने खेल्न दिएको थियो ।